नयाँदिल्ली । दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत नेपाली चिकित्सक विद्यार्थीले असमान व्यवहारको सामान गर्नुपरेको छ । स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएचमा भर्ना भएका उनीहरू आफ्ना भारतीय सहकर्मीसरह सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् ।
‘मास्टर डिग्रीको पढाइमा कक्षाकोठाभन्दा बढी समय ड्युटीमा बिताउनुपर्छ, त्यही ड्युटीबापत रेजिडेन्ट्स चिकित्सकले स्टाइपेन्ड पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा अध्ययनरत नेपाली वा भारतीय विद्यार्थीले त्यो सुविधा पाएका छन् । तर, एम्समा अध्ययनरत नेपालीलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित राखिएको छ ।’ यसका लागि आफूहरूले भारत र नेपाल सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि परिणाम आउन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी दिनमा हुने भारत भ्रमणमा यस विषयको समाधान खोजिनुपर्ने पौडेल बताउँछन् । उनले गत महिना बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर एम्सका नेपाली विद्यार्थीहरूको मुद्दा सम्बोधनका लागि पहल गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
एम्समा दर्जनजति विषयमा स्नातकोत्तर तहको विशेषज्ञ चिकित्सकीय पढाइ हुन्छ । हरेक ६/६ महिनामा विषयगत रूपमा भर्ना खुलाइन्छ । धेरैजसो विषयमा विदेशी विद्यार्थीका लागि १ वा २ सिटको कोटा निर्धारण गरिएका हुन्छन् । ती विदेशी सिटमा नेपाली विद्यार्थीले भर्ना पाउँछन् । रेडियोलोजीमा एमडी गर्दै गरेका डा. श्रीधर पौडेल हरेक भर्ना सिजनमा कम्तीमा १०/१२ जना नेपाली विद्यार्थी स्नातकोत्तरमा भर्ना पाउने बताउँछन् । एम्समा यति बेला एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएचमा विभिन्न सेमेस्टरमा गरी कम्तीमा ५० जना नेपाली अध्ययनरत रहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्योपचार तथा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि एम्स अस्पताल उत्कृष्ट मानिन्छ । उपाचारमा जटिलता पाएका जोसुकैले पनि एक पटक एम्समा जँचाउने प्रयास गर्छन् । त्यस्तै विद्यार्थीहरू पनि एम्समा पढ्न पाए हुने भन्ने चाहना राखेर कडा मिहिनेत गर्छन् । विदेशी कोटाको लाभ नेपाली विद्यार्थीले उठाउँछन् । पहिला–पहिला माल्दिभ्स, बंगलादेश र भुटानका विद्यार्थी आउने गरे पनि उनीहरू आउन छाडेका छन् ।
केन्द्रीय सरकारमातहतको दिल्ली र ऋषिकेशमा रहेको एम्सले विदेशी कोटा दिएको छ । त्यस्तै, पोस्टग्र्याजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च चण्डीगढ तथा जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्र्याजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च पुडुचेरीले पनि विदेशी कोटा दिएको छ । एम्सको २ र चण्डीगढ तथा पुडुचेरीका लागि एउटै परीक्षाबाट विद्यार्थी छानिन्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला स्टाइपेन्डको विषय प्रधानमन्त्री तहकै कुराकानीमा उठाइएको थियो । त्यस संवादले सकारात्मक परिणाम दियो । सन् २०२० देखि चण्डीगढ र पुडुचेरीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले भारतीयसरह स्टाइपेन्ड पाउन थालेका छन् । तर, एम्सका नेपाली विद्यार्थीले अझै संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
एम्स प्रशासनले सरकारबाट बजेटको व्यवस्थापन नभएकाले पैसा दिन नसकिएको बताउँदै आएको छ । गत महिना दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले एम्सका प्रमुख निर्देशक एम श्रीनिवासलाई भेटेर विद्यार्थीको सरोकार राखेका थिए । निर्देशक श्रीनिवासले त्यसबारे एम्सले मात्रै निर्णय लिन नसक्ने भन्दै सरकारी तहबाटै नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताएका थिए । विदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयबाट आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने आशय उनको थियो ।
विद्यार्थीकै संघर्षको परिणाम भारत सरकारमातहतकै दुई वटा कलेजले स्टाइपेन्ड दिन सुरु गरिसकेको छ तर एम्समा त्यो कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू मारमा परेको एमडी पढ्दै गरेका चिकित्सिक लक्ष्मण भगत भन्छन् । ‘एम्सका नयाँ निर्देशकलाई पनि भेटेर हामीले स्टाइपेन्ड पाउनुपर्ने विषय राखिसकेका छौं, उहाँले सकारात्मक कुरा गरे पनि परिणाम आएको छैन,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक तहमा गम्भीरतापूर्वक प्रयास भयो भने निर्णय हुन्छ कि ?’ स्टाइपेन्डबाट वञ्चित हुनुपरेपछि कतिपय नेपाली विद्यार्थी एम्स छाडेर नेपालमै फर्किने वा विदेशतिर भर्नाको प्रयास पनि गर्छन् । एम्सका विद्यार्थीहरूले आफ्नो समस्या बारम्बार दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि सुनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी सुन्दै छौं,’ डा. भगतले भने, ‘हाम्रो विषयलाई सम्बोधनको प्रयास गरियोस् ।’ कान्तिपुरबाट
