सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार
१. सोझै खरिद सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था जानकारी गराउँदै सोझै खरिद गर्नुअघि यकिन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस्।
सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामान, सेवा वा निर्माण कार्य छोटो अवधि र छोटो प्रव्रिmया अपनाई प्राप्त गर्ने विधि सोझै खरिद हो। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सोझै खरिदसम्बन्धी नीतिगत र प्रव्रिmयागत व्यवस्था गरिएको छ । निम्न अवस्थामा सोझै खरिद गर्न सकिन्छ :
क) देहायको फुटकर खरिद गर्नुपर्ने भएमा,
दस लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान,
पाँच लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा वा अन्य सेवा,
कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारीसाधन, औजार वा इलेक्ट्रिक डिभाइसको पाँच लाख रुपियाँसम्मको मर्मत।
ख) खरिद सर्त पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा,
ग) खरिद गरिने मालसामानको आपूर्ति गर्ने
अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य विकल्प नभएमा,
घ) साबिकको आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट निश्चित सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भई आएमा,
ङ) एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा,
च) अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकायसँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,
छ) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा,
ज) सुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र सोबाट अलग गर्न प्राविधिक वा आर्थिक कठिनाइ हुने निश्चित रकमको अत्यावश्यकीय निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा,
झ) विशिष्ट योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यक भएमा वा साबिकको परामर्शदाताबाट सेवा लिनुपर्ने अपरिहार्य कारण भएमा।
सोझै खरिद गर्नुअघि यकिन गर्नुपर्ने विषय
खरिद गर्नुपर्ने मालसामान भण्डारमा मौज्दात भए वा नभएको,
प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक योग्यता भए वा नभएको,
सार्वजनिक निकायको माग बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव त्यस्तो निकायले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेसन तथा प्राविधिक गुणस्तर बमोजिम भए वा नभएको,
प्रस्ताव गरिएको मूल्य उचित भए वा नभएको ।
– एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको सोझै खरिदमा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीन वटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको छ ।
२. बेरोजगार सहायता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा सो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीबापत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने रकमभन्दा कम आय भएको १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई बेरोजगार व्यक्ति भनिन्छ । त्यस्ता बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सहायतालाई बेरोजगार सहायता भनिन्छ । अतः संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न बेरोजगार व्यक्ति लक्षित गरी राज्यले सञ्चालन गर्ने सहायता कार्यक्रम नै बेरोजगार सहायता हो ।
क) संवैधानिक व्यवस्था
रोजगारीको हक अन्तर्गत बेरोजगार सहायतालाई समावेश गरिएको,
ख) रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था
प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको,
बेरोजगार सहायताका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यव्रmम निर्धारण गरिएको,
कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत तीनै तहका सरकारको वार्षिक बजेटबाट विनियोजन हुने व्यवस्था गरिएको,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने बेरोजगार सहायता कार्यव्रmम
रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने,
रोजगारमूलक तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने,
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने,
स्वरोजगार सृजना गर्ने,
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय प्रविधि र उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि रोजगार प्रवर्धनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
रोजगारमूलक तथा सिपमूलक तालिमका लागि अन्य निकायसँग साझेदारी र सहकार्य गर्ने,
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको पुँजी, प्रविधि र अनुभवको उपयोगसम्बन्धी कार्य गर्ने,
स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
अन्त्यमा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक हुन्छ । बेरोजगार सहायतासम्बन्धी कार्यव्रmम सञ्चालनमा समेत यी तीन तहको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।
३. सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रकाश पार्नुहोस् । स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षा अनुरूप महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक प्रकृतिका सेवाहरू नागरिकसमक्ष पु¥याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । जनताको निकटबाट अधिकतम सेवाहरू प्रदान गरी जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नेपालमा सङ्घीयता अवलम्बन गरिएको छ । सङ्घीय प्रणालीको स्थापनासँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित बलियो स्थानीय सरकारको व्यवस्था भई स्थानीय सरकारबाट कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ तथापि स्थानीय सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन ।
सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिका
सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा स्थानीय तहले नीति निर्माता, नीति कार्यान्वयनकर्ता, नियामक, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, विकास व्यवस्थापकलगायतका भूमिकामा रही निम्न कार्यहरू सम्पादन गर्दछन् ः
सङ्घीय र प्रादेशिक मापदण्डको आधारमा स्थानीय सेवाको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने,
आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सङ्घ र प्रदेशबाट सञ्चालित कार्यव्रmम, आयोजना र सेवा प्रवाहको अनुगमन एवं सहजीकरण गर्ने,
निजी क्षेत्र र गैससबाट प्रदान हुने सेवाको अनुगमन र नियमन गर्ने,
सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू जारी गर्ने,
कार्य विश्लेषणका आधारमा उपयुक्त आकार र क्षमताको सङ्गठन र जनशक्ति संरचना तयार गर्ने,
रिक्त दरबन्दीको समयमै पदपूर्ति गर्न पहल गर्ने,
कर्मचारीको क्षमता विकास गरी मनोबल उच्च पार्ने र गुणस्तरीय कार्यसम्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्ने,
पारदर्शी, जबाफदेही, सदाचारी र सुशासनयुक्त कार्यशैली अवलम्बन गर्ने,
नागरिक गुनासाको द्रुत सुनुवाइ हुने संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाई स्थानीयवासीको हितलाई केन्द्रमा राखी कार्यसम्पादन गर्ने,
मातहतका विभाग, महाशाखा, शाखा, एकाइ वा निकायहरूबाट सम्पादन भएको कामको नियमित अनुगमन गरी सुधारका लागि पहल गर्ने,
सेवाको प्रारूप निर्माण र सेवा प्रवाहमा नागरिक र नागरिक समुदायलाई सहभागी गराउने,
सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि स्थानीयवासी, लक्षित समुदाय, बुद्धिजीवी, सङ्घ संस्थालगायतसँग बहस, छलफल र परामर्श गर्ने।
स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारण
तीन तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी प्रस्ट हुन नसक्नु, जिम्मेवारीमा दोहरोपना हुन गई जवाफदेहिता फितलो हुनु,
सङ्घीय संरचना अनुकूल कानुन निर्माण र परिमार्जन हुन नसक्नु,
सङ्घीय एवं प्रादेशिक नीति तथा मापदण्डको अभावमा स्थानीय नीति तथा मापदण्डहरू निर्माण हुन ढिलाइ हुनु,
कार्यजिम्मेवारी अनुरूपका संरचना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उदासीन हुनु,
दोहरो/तेहरो संरचना निर्माण गरी काम गर्न खोज्दा साधारण खर्चमा बढोत्तरी हुँदै जानु,
कार्यजिम्मेवारीको तुलनामा स्रोतको उपलब्धता न्यून भई वित्तीय खाडल देखा पर्नु,
स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोतसाधनको प्राथमिकीकरण गरी मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु,
कार्य विश्लेषणबिना सङ्गठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था हुनु,
बहुसिपयुक्त कर्मचारीको उपलब्धता हुन नसक्नु,
सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमामा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसरहरू सङ्कुचित भई मनोबल कमजोर हुनु,
स्थानीय नीति, योजना, बजेट र कार्यव्रmम निर्माणमा जनसहभागिता कमजोर हुनु,
कानुनद्वारा परिकल्पना गरिएका सभाका समितिहरू व्रिmयाशील बनाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पहल नहुनु,
सेवा प्रवाहमा नागरिक निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कनको पक्ष कमजोर हुनु,
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आत्मकेन्द्रित हुँदा अनियमितता, आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ध्यान कम हुनु,
नागरिक सचेतना र जागरणको पक्ष अपेक्षाकृत हुन नसक्नु।
अन्त्यमा संविधानप्रदत्त एकल र साझा जिम्मेवारी तथा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट निक्षेपित जिम्मेवारी सम्पादन गरी स्थानीयवासीलाई सार्वजनिक सेवामा सहज र सुलभ पहुँच दिनु स्थानीय तहको प्रमुख कर्तव्य हो । स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तर र नागरिक सन्तुष्टिबाट सङ्घीय प्रणालीको सफलता मापन गर्न सकिने हुनाले स्थानीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
४. प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबिच अन्तरसम्बन्धका विषय क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
नेपालको सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसद्का दुई सदनको रूपमा छन्। यी सभाको गठन विधि संविधानमा नै उल्लेख भएको छ । संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावली अनुसार कार्यसञ्चालन हुने गर्दछ । दुवै सदनको सहमति वा संलग्नतामा गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न यी सदनहरूबिचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबिच अन्तरसम्बन्धका क्षेत्र
सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत विधेयक पारित गर्ने विषय,
दुई सदनको संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालनको विषय,
सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिको गठन र कार्यसञ्चालन,
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम पेस र पारित गर्ने विषय,
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र निजहरूविरुद्धको महाभियोग,
विभिन्न नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनुवाइको विषय,
राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस र पारित गर्ने विषय,
संविधान संशोधन,
सङ्कटकाल घोषणाको अनुमोदन,
जनमत सङ्ग्रहको अनुमोदन,
सन्धि सम्झौताको अनुमोदन,
सङ्घीय संसद्को महासचिवको नियुक्ति,
सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
तीन तहबिचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय,
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा प्रतिनिधित्व।
अन्त्यमा दुई सदनबिच केही भिन्नताहरू रहेता पनि यी एक आपसबाट पृथक् संरचना भने होइनन्। एउटै प्रणालीका दुई अङ्ग मात्र हुन्। कार्यसम्पादनका व्रmममा यी दुई सदनबिच हुने समन्वय, सहकार्य, परस्पर सहयोग एवं आपसी विश्वासबाट यिनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध मजबुत बन्न सक्दछ ।
५. नेपाली नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा नागरिक कर्तव्य पालनामा देखिएका कमीकमजोरीहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
नागरिकले आफ्नो राष्ट्र र समाजका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व वा जिम्मेवारीलाई नागरिक कर्तव्य भनिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ :
राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु।
नागरिकका अन्य कर्तव्यहरू निम्न छन –
निर्वाचनमा भाग लिनु,
सरकारलाई नियमित कर तिर्नु,
अपराध अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग गर्नु,
सरकारी अभियान र कार्यव्रmममा सहभागी हुनु,
राष्ट्रिय उत्सव र समारोहमा सहभागी हुनु,
आवश्यकता अनुसार मुलुकको सैनिक सेवामा आबद्ध हुनु,
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्नु,
सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गरी जवाफदेही बनाउनु,
अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु,
सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु,
वातावरण संरक्षण गर्नु,
फोहोरमैला व्यवस्थित गरी घरआँगन र समुदाय सफा राख्नु,
विपत्को समयमा स्वयंसेवक भई परिचालित हुनु।
नेपालमा नागरिक कर्तव्य निर्वाहमा देखिएका कमीकमजोरी
– कर छली र चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नु,
आन्दोलन र प्रदर्शनका व्रmममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आव्रmमण र तोडफोड कायमै रहनु,
कानुन निर्माताबाट नै कानुन उल्लङ्घन हुनु,
संविधान र कानुनको स्वार्थ अनुकूल व्याख्या हुनु,
सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा राजनीतिक नेतृत्वबाट दोहरो चरित्र प्रदर्शन हुनु,
सरकारी पदाधिकारीबाट हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग अन्त्य हुन नसक्नु,
निर्वाचनमा धाँधली र अनियमितता अन्त्य हुन नसक्नु, सरकारी अभियानमा नागरिकको सहभागिता र सहयोग न्यून रहनु,
विद्युत् चुहावट र चोरी कायमै रहनु,
सार्वजनिक जग्गाको अतिव्रmमण र अनधिकृत कब्जा गर्न नागरिक उद्यत हुनु,
वन विनाश र वातावरणमा ह्रास कायमै रहनु,
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु।
अतः आफ्नो अधिकार र कर्तव्य दुवैप्रति सचेत नागरिक राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। नागरिक कर्तव्य निर्वाहमा देखिएका कमीकमजोरीको यथोचित सम्बोधन गर्न सकेमा राष्ट्र निर्माणमा नागरिकको भूमिकालाई फलदायी बनाउन सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
