सार्वजनिक निकायमा ई–जिपीको प्रयोग
१. विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) भनेको के हो ? सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू जानकारी गराउँदै यस प्रणालीको उपयोगबाट हुने फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गराई खरिद प्रव्रिmयालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साबिकमा रहेका विभिन्न पोर्टलको विस्थापन गरी एकल पोर्टल स्थापना गरेको छ । सार्वजनिक खरिदको योजना निर्माणदेखि खरिद सम्झौता व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणका कार्य अनलाइन प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्ने गरी प्रणाली विकास भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन भने सकिएको छैन ।
कानुनी व्यवस्था
क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
– विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट खरिद कारोबार
हुन सक्ने,
– सार्वजनिक निकायले खरिदको कुनै वा सबै प्रव्रिmयामा विद्युतीय कार्यविधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्ने,
– विद्युतीय प्रणालीबाट हुने खरिदको कार्यविधि, प्रणाली र सिद्धान्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।
ख) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एउटा मात्र पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,
– सार्वजनिक निकायले विद्युतीय खरिद प्रणालीको पोर्टलमा दर्ता भई खरिद कारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
ग) विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन
निर्देशिका, २०७४
– सार्वजनिक निकायले जतिसुकै रकमको खरिदमा पनि विद्युतीय प्रणालीको मात्र प्रयोग गर्न सक्ने,
– ६० लाखभन्दा बढीको निर्माण कार्य वा मालसामान खरिदमा र २० लाखभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिदमा विद्युतीय प्रणालीको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने ।
घ) नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना गरेको विद्युतीय खरिद प्रणालीको संवत् २०७४ साल साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय,
विद्युतीय खरिद प्रणाली उपयोगका फाइदा
– सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो, धम्की, भौतिक आव्रmमण जस्ता अनैतिक कार्य नियन्त्रणमा आउने,
– सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विश्वसनीयता वृद्धि भई खरिदमा मितव्ययितता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हासिल हुने,
– सार्वजनिक खरिदमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदाता सबैका लागि पहुँच स्थापित हुने,
– सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने,
– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अद्यावधिक सूचनाहरू उपलब्ध तथ्यमा आधारित निर्णय निर्माणमा सहज हुने,
– आमनागरिकका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरूमा सहज र एकमुष्ठ पहुँच हुने,
– निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायकको एकीकृत सूचनाहरू सङ्कलन भई कार्यक्षमता पहिचान गर्न सहज हुने,
– सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएका व्यवस्थाहरू पालना गर्न गराउन सहज हुने ।
– अन्त्यमा खरिदसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको, छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाले व्यवस्थित गर्दै आएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत असल अभ्यासका रूपमा स्थापित यस प्रणालीको उपयोगलाई बढाउँदै लैजान सकिएमा सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ । यसका लागि विद्युतीय पूर्वाधार विकास र सरोकारवाला सबैको क्षमता विकास हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
२. रोजगार सेवा केन्द्रका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
बेरोजगार व्यक्तिको सूचना सङ्कलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताका लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगारसम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार मातहत रहने गरी नेपाल सरकारले स्थापना गरेको निकाय रोजगार सेवा केन्द्र हो । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, सञ्चालन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । जस अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने र सोको सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले रोजगार संयोजकको व्यवस्था गर्ने गर्दछ । केन्द्रको सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कामकाज गर्ने गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउन सक्छन् ।
रोजगार सेवा केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार
– स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अध्यावधिक गर्ने,
– सूचीकृतलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने,
– स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गरी सूचना प्रवाह गर्ने,
– रोजगारीको सम्भाव्य स्थितिको विश्लेषण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन, रोजगार नक्साङ्कन र रोजगारीका अवसरको अभिलेखाङ्कन गर्ने,
– रोजगारदाताका लागि श्रमिकको उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने,
– रोजगारदाताबाट माग भएबमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने,
– बेरोजगार व्यक्तिको ज्ञान, सिप, योग्यता, अनुभव र बजार मागको आधारमा सिप विकास तालिमको पहिचान गरी तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने,
– आफ्ना कामकारबाहीको गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा नियमित प्रतिवेदन गर्ने,
– आफूले गरेको कामकारबाहीको सङ्घ र प्रदेशमा तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन गर्ने,
– आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने,
– वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता वितरण कार्यमा सहयोग गर्ने,
– बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने,
– रोजगार सम्बन्धमा सरोकारवालालाई अन्य सेवा
प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारबाट निर्देशित अन्य कार्य गर्ने ।
– अन्त्यमा सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीमा रहेको रोजगारी र बेरोजगार सहायतासम्बन्धी विषय र स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ । नागरिकको रोजगारीको हक र सोसम्बन्धी राज्यको दायित्वलाई सम्बोधन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास र प्रभावकारी कार्यसञ्चालन आवश्यक छ ।
३. सामुदायिक वन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणा कार्यान्वनपश्चात् नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वन विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने गरी राज्यले हस्तान्तरण गरेको वनलाई सामुदायिक वन भनिन्छ । स्थानीयवासीले गठन गरेका वन उपभोक्ता समूहले सरकारसँग सम्झौता गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त गर्दछन् र समूहको चाहना र आवश्यकतामा आधारित भई वन व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्दछन् । प्राकृतिको स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा निकटवर्ती समुदायको भूमिका र सरोकारलाई उजागर गर्न समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणा अघि सारिएको पाइन्छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणाले निम्न कुरा समेट्दछ ः
– वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको स्थानीय समुदायमा निक्षेपण,
– सहभागितामूलक निर्णय निर्माण र कार्यान्वयन,
– प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसहितको उपयोग,
– स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधार,
– वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास,
– वन व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबिचको सहकार्य र साझेदारी ।
समुदायमा आधारित वन विकासको अवधारणा
कार्यान्वयनपश्चात् नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि
क) आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धि
– स्थानीयवासीको आम्दानीको स्रोतका रूपमा सामुदायिक वन रहेको,
– वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यव्रmम सञ्चालन गरी आय सिर्जना गर्ने अवस्था रहेको,
– वन पैदावारमा आधारित उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको,
– वनमा आधारित उद्योगबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएको,
– कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्था रहेको,
– स्थानीय सरकारलाई वन संरक्षणका कार्यव्रmममा खर्च गर्नका लागि वित्तीय स्रोत प्राप्त हुने अवस्था रहेको ।
ख) सामाजिक क्षेत्रमा उपलब्धि
– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आम्दानीको उपयोग हुने गरेको,
– वन संरक्षणसँगै धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य, मान्यताको पुस्तान्तरण भएको,
– वन उपभोक्ता समूहहरूमा आबद्ध भई समाजको सेवा गर्ने भावना विकास भएको,
– लोकतन्त्र, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता जस्ता विषयमा जानकार र सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तिहरू उत्पादन गरेको ।
ग) पर्यावरणीय उपलब्धि
– बाढी, पहिरो र भूक्षय नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको,
– जैविक विविधता र जलाधारको संरक्षणमा सहयोग पुगेको,
– पारिस्थितिक प्रणालीको सञ्चालनबाट पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुगेको,
– वन क्षेत्र विस्तारसँगै कार्बन सञ्चिति क्षमता अभिवृद्धि भएको ।
घ) प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धानको विषयका
रूपमा पहिचान
– जनसहभागितामा आधारित प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्ने सफल मोडेलका रूपमा पहिचान बनाएको,
– विश्वविद्यालय तथा अन्य अनुसन्धानमूलक संस्थाका लागि प्राज्ञिक अध्ययनको विषय रहेको,
– विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीमाझ समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको विषय रोजाइमा पर्ने गरेको,
ङ) अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि
– नेपालले लिएको नीतिगत अग्रणीको सफल कार्यान्वयन भई विश्वव्यापी पहिचान भएको,
– भारत, बङ्गलादेशलगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकले नेपालको वन व्यवस्थापनको मोडेललाई अनुसरण गरेका,
– विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकबाट नेपालको अभ्यासको अध्ययन गर्न नीतिगत तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरू भ्रमणमा आउने गरेका,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्रकाशित जर्नलहरूमा नेपालको सामुदायिक वन विकासको विषयमा लेखहरू प्रकाशित भएका,
– नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनर ओस्ट्रमद्वारा नेपालको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनसमेतको अध्ययन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन भई नेपालप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण भएको ।
– अन्त्यमा राज्यले स्थानीय समुदायलाई विश्वास गरी वन विकास र व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने कार्यस्वरूप समुदायमा आधारित वन विकास कार्यव्रmम लागु गरिएको पाइन्छ । नेपालले नीतिगत नेतृत्व लिएको यस प्रकारका कार्यव्रmमलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास, संस्थागत सुशासन प्रवर्धन र नीतिगत प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्दछ ।
४. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूमध्ये महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकका रूपमा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने,
– प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने,
– महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने,
– त्यस प्रकारको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने,
– राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने,
– महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने,
– सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।
५. वातावरण व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? वातावरण व्यवस्थापनमा सरकार र सरकारबाहिरका निकायको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
वातावरणका अवयवहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई बिग्रन नदिई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न तय गरिएका नीति, संरचना, कार्यप्रणाली एवं व्यवहारको समुच्च रूपलाई वातावरण व्यवस्थापन भनिन्छ । यसले जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासबिच उचित तालमेल मिलाउँदै मानवीय व्रिmयाकलाप र विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता आत्मसात् गर्दछ ।
वातावरण व्यवस्थापनमा सरकार र सरकारबाहिरका
निकायको भूमिका
सरकारको भूमिका
– नीति, कानुन, मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
– नीति, कानुन एवं मापदण्ड कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,
– नियमनकारी भूमिका सुदृढ पार्न संस्थागत क्षमता विकास गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि कर छुट, सहुलियत र सुविधा घोषणा गर्ने एवं पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउने,
– वातावरण व्यवस्थापन सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने,
– वातावरण व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय र सरकारबाहिरका निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
– वातावरण व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारबिच नीति, कानुन, योजना र कार्यव्रmमबिच सामञ्जस्यता कायम गर्ने ।
सरकारबाहिरका निकायको भूमिका
क) निजी क्षेत्रको भूमिका
– सरकारको नीतिगत परिधिभित्र रही औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने,
– वातावरणमैत्री उत्पादन, वितरण र उपभोग प्रवर्धन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि लगानी वृद्धि गर्ने, वैदेशिक लगानीकर्तासँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने,
– संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने ।
ख) सहकारी, गैसस र सामुदायिक सङ्गठनको भूमिका
– वन क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने,
– वातावरणीय स्वच्छता र सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न अभियान चलाउने,
– सामुदायिक र व्यक्तिगत तहमा वातावरणमैत्री जीवनशैलीप्रति आकर्षित गर्न जनचेतना जगाउने,
– वातावरणीय दिगोपना, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलगायतका विषयमा बहस पैरवी गर्ने र अभियान सञ्चालन गर्ने,
– कृषि सहकारीले वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग गरी कृषि उत्पादनमा केन्द्रित हुने,
– सहकारीमार्फत प्राङ्गारिक कृषिमा लगानी विस्तार गर्दै रैथाने प्रजातिको विकास, संरक्षण र संवर्धनमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने, वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।
– अन्त्यमा वातावरण व्यवस्थापन कुनै एक मुलुकको मात्र नभई विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो । सरकारको एकल प्रयासबाट नभई निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्गठन, घरपरिवार तथा आमनागरिकको साझा प्रयास (होल अफ द सोसाइटी एप्रोच) बाट यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
