नयाँ दिल्ली । नयाँ दिल्लीस्थित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयले विद्यार्थी आन्दोलनलाई उक्साएको आरोपमा चार प्राध्यापकलाई निलम्बन गरेको छ । गत वर्ष नोभेम्बरमा मासिक छात्रवृत्तिको रकम बढाउन माग गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनमा संलग्न रहेको भन्दै ६ विद्यार्थीलाई निलम्बन गरिएको थियो ।
उक्त विश्वविद्यालय दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) अन्तर्गत सञ्चालित छ । सार्कका परियोजनामध्ये विश्वविद्यालय मात्रै सञ्चालनमा छ । तर, सार्कमा उत्पन्न समस्याहरूको असर विश्वविद्यालयमा पर्न थालेको धेरै भइसकेको छ ।
शिक्षक र विद्यार्थीमाथि गरिएको कारबाहीले सार्क विश्वविद्यालय विवादमा तानिएको हो । अर्थशास्त्र विभागका स्नेहाशीष भट्टाचार्य, कानुन विभागका श्रीनिवास बुर्रा, सामाजिक विज्ञान विभागका इरफानुल्लाह फारुकी र रविकुमारलाई गत साता निलम्बन गरिए पनि कारण भनिएको छैन । निलम्बनअघि उनीहरूलाई ४५ पानामा २ सय ४० वटा प्रश्न रहेको स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार एउटा छानबिन समितिले चारै प्राध्यापकलाई दुई घण्टाभित्र त्यसको जवाफ दिन भनेको थियो । तर, उनीहरूले समयको माग गरेका थिए । आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा नगरी जुन १६ मा चारै जना प्राध्यापकलाई निलम्बन पत्र दिइएको हो । उनीहरू भारतीय प्राध्यापक हुन् । विश्वविद्यालयमा सार्क सदस्य राष्ट्रका शिक्षक र विद्यार्थी छन् । नेपालबाट पनि बर्सेनि विभिन्न संकायमा ५० भन्दा बढी विद्यार्थी यहाँ भर्ना हुन्छन् । विश्वविद्यालय प्रशासनको आकस्मिक कदमले शिक्षक र विद्यार्थीमा डर बढाएको एक नेपाली विद्यार्थीले कान्तिपुरसँग भने । ‘प्रशासनको उक्त कदमलाई कसैले मन पराएको छैन, तर कोही बोल्न सक्ने स्थितिमा पनि छैनन्,’ उनले सुनाए, ‘यस्ता घटनाहरूले कमजोर हुँदै गएको सार्क विश्वविद्यालयलाई थप धक्का पुर्याउने निश्चित छ ।’
शिक्षकमाथि गरिएको कारबाहीलाई पूर्वाग्रही मानिएको छ । कतिपय प्राध्यापक संघसंगठनले यसको विरोध गरेका छन् । गत नोभेम्बरमा विद्यार्थीहरूले महिना दिनसम्म छात्रवृत्ति रकम बढाउन धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका थिए । शिक्षकमाथि विद्यार्थीलाई उक्साएर आन्दोलन गराएको आरोप छ । विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई ४, ५ र ७ हजार भारुका दरले फरकफरक मासिक रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । गरिब विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति रकमलाई ५ हजारबाट घटाएर ४ हजार बनाइएपछि विरोध चर्किएको थियो । विद्यार्थीले सबैलाई एक समान मासिक ७ हजार भारु दिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
सार्क गतिशील हुन नसक्दा विश्वविद्यालय संकटमा पर्दै गएको छ । सार्कको बैठक नबसेका कारण युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्ने मुख्य संरचना ‘गभर्निङ बडी’ को बैठक पनि बस्न सकेको छैन । लामो समयदेखि त्यसको अध्यक्ष नेपाल हो । युनिभर्सिटी ‘गभर्निङ बडी’ को अध्यक्ष नेपालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख छन् । तर, शिक्षक वा विद्यार्थीहरूलाई गरिएको निलम्बन प्रक्रियामा ‘गभर्निङ बडी’ को अध्यक्षलाई जानकारीसमेत नदिइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
भारत–पाकिस्तानबीचको मतभेदका कारण सन् २०१४ पछि सार्कको बैठक नै भएको छैन । निमित्त सभापति, निमित्त उपसभापति र निमित्त रजिस्ट्रारकै भरमा विश्वविद्यालय सञ्चालित छ । यसअघि नयाँदिल्लीको चाणक्यपुरीमा रहेको विश्वविद्यालय केही महिनाअघि मैदनागढीस्थित आफ्नै भवनमा सरेको छ । यसको सबै पुँजीगत खर्च भारतले उठाएको छ । सञ्चालन खर्चमा ५० प्रतिशत भारत र नपुग ५० प्रतिशतमा बाँकी ७ देशले बजेट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले ३.५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ । तर, सबै देशबाट रकम केही वर्षयता नआएकाले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ छ ।
