एजुकेशनपत्र, काठमाण्डौं । सरकारले कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद ९जिपी० कोइरालाको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार कोइराला जन्मशताब्दी समारोह तथा जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजको १२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उक्त घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले कोइरालाको विरासतलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कांग्रेस नेता तथा सांसद शेखर कोइरालाले अघिल्लो वर्षको जनवरीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएपछि विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल सुरु भएको थियो । जीपी कोइराला कलेजलाई विश्वविद्यालयमा परिणत गर्ने वा छुट्टै संस्था स्थापना गरी कलेजलाई एकीकृत गर्ने विकल्पमा विचार गरी विश्वविद्यालय स्थापनाका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
कलेज सञ्चालक र जीपी कोइराला फाउन्डेसनले भने छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘गिरिजाप्रसादका नाममा बाटो, हस्पिटल, विश्वविद्यालय बन्दा प्रचण्डको पनि नाम जोडिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अब विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
जीपी कोइराला कलेजका अध्यक्ष भीमसेनदास प्रधानले विगतको सरकारको पालामा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल सुरु भएको बताए । फाउन्डेसनकी अध्यक्ष तथा कलेजकी संरक्षक गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनले काठमाडौं, पोखरालगायत स्थानमा विश्वविद्यालय स्थापना गरेको बताए ।
प्रधानले पश्चिमी र पूर्वी दर्शनलाई समाहित गर्ने र मौलिक परम्परालाई समाहित गर्ने शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यमा प्रष्ट पारेका छन। प्रस्तावित विश्वविद्यालयले पूर्वी र पश्चिमी दुवै परिप्रेक्ष्यलाई जोडेर विभिन्न स्रोतहरूबाट ज्ञानको मिश्रण गर्ने शिक्षा प्रणालीको लागि मञ्च प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रधानले शिक्षण पद्धतिमा प्रविधिको समावेशीकरण, बन्द, खुल्ला र अर्ध विधाको शिक्षालाई प्रयोग गर्ने कुरामा पनि प्रकाश पारेका छन।
जिपी कोइराला विश्वविद्यालय स्थापनालाई तीव्रता दिन मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन कार्यदल गठन गरी प्रक्रियालाई अगाडि बनाउने काम गरिरहेको छ । प्रधानले विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञको सुझाव लिइएको बताए । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो ।
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध र विगत १२ वर्षदेखि सामुदायिक मोडलमा सञ्चालित जिपी कोइराला कलेजले सामुदायिक कलेजको मापदण्ड पूरा नगरेको त्रिभाका अधिकारीहरूले बताउँदै आएकाछन्।
शिक्षाविद् कोइरालाले मौलिक र वैज्ञानिक सोचलाई समेट्ने शिक्षा प्रणालीको महत्त्वमा जोड दिँदै भने, ‘नेपाललाई पूर्वीय र पश्चिमी दुवै ज्ञानलाई आत्मसात गर्ने शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ । प्रस्तावित विश्वविद्यालयले परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्दै आधुनिक संसारका आवश्यकताहरू पूरा गर्दै विभिन्न स्रोतहरूबाट ज्ञानलाई संयोजन गर्ने शैक्षिक दृष्टिकोण लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विश्वविद्यालयले इच्छुक क्याम्पसलाई पनि आंगिक बनाउँदै लैजाने नीति अघि सार्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय खुलेका विश्वविद्यालय सम्बन्धन नदिने मोडालिटीका भए पनि प्रस्तावित गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वविद्यालयको विधेयकमा सम्बन्धन दिने प्रस्ताव गरिएको छ । पहुँचका आधारमा जथाभावी सम्बन्धन बाँड्दा एक दशकमै क्याम्पसहरू विद्यार्थी अभावको सिकार भइरहेका छन् । फाउन्डेसनको काठमाडौं गोकर्णमा रहेको ४५ रोपनी र सिन्धुपाल्चोकमा गिरिजाप्रसाद विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यार्थी अभावमा त्रिविका करिब ५ सय सामुदायिक क्याम्पस संकटमा रहेको बेला सामुदायिक क्याम्पसलाई नै समेट्ने गरी नयाँ विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको हो । एकातिर त्रिविले क्याम्पस गाभ्ने कार्यक्रम लागू गरेको छ । शिक्षाविद्हरूले समेत जथाभावी विश्वविद्यालय थप्न नहुने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर संघ र प्रदेश तहबाट विश्वविद्यालय स्थापनाको होडबाजी नै चलेको छ । प्रदेशपिच्छे प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना भइरहँदा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बेखबरझै देखिन्छन् । निजी लगानीमा संचालन गरिएका कलेजहरुको त हातल खराब छ । तर यस कुरामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैको चासो छैन् ।
उच्चस्तरीय शिक्षा अयोगको प्रतिवेदन २०७५ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हचुवामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नहुने औंल्याएका थिए । त्यस यता नेकपा सरकारको पालामा मदन भण्डारी, योगमाया, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय संघीय तहबाटै स्थापना भइसकेका छन् । शिक्षाविद् कोइरालाले कति वटा भन्दा पनि कस्तो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रमुख कुरा रहेको जनाए ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मुलुकमा भिन्न प्रकृतिका विश्वविद्यालय खोल्नु जरुरी रहेको बताए । विषयगत, आवासीय, भिन्न जिम्मेवारीसहितका विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘हरेक विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै गरिखाने सीप सुनिश्चित गर्ने, सीपमा ज्ञान, विज्ञान, तथा प्रविधि खोज्ने खोजाउने काम नयाँ विश्वविद्यालयले गर्नेछ,’ उनले सरकारलाई लेखेको प्रस्ताव पत्रमा भनिएको छ, ‘ज्ञानमा सीप तथा प्रविधि जोडाउने विषयवस्तुहरूको पठन पाठन गराउने छ ।
समसामयिक विषयवस्तुका विभिन्न विधामा संवाद गरी विचार जन्माउने छ । विद्यार्थी, प्राध्यापक, तथा कर्मचारीमार्फत जनसेवालाईलाई संस्थागत रूपमा अनिवार्य गरिनेछ । सिद्धान्तलाई व्यवहार र व्यवहारलाई सिद्धान्तमा बदल्ने शैक्षणिक व्यवस्थापन अपनाउनेछ ।’
बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ, जसमा प्राज्ञ क्षेत्रकै कुलपतिले विश्वविद्यालय नेतृत्व र उपकुलपतिले उपप्रमुखको जिम्मेवारी लिन्छन् । ट्रस्टीका अध्यक्षले दुई कार्यकाल मात्र विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न पाउने छन् । स्थापनामा सक्रिय कलेज सञ्चालक र फाउन्डेसनकै सदस्यहरू ट्रस्टीका स्थायी सदस्य रहने प्रस्ताव छ । तीमध्ये अधिकांश कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता हुन् । अहिलेजस्तो प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था हटाइने भएको हो ।
तीनै तहको सरकार र समुदायको लगानीमा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली, स्वेदशी विदेशी दाताबाट पनि लगानी भित्र्याउने नीति अघि सारिएको छ । विश्वविद्यालयले शिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्द्धनात्मक कामका लागि विधागत प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा अन्य संस्थाहरू र विधागत प्रतिष्ठान खोली तिनको विकास, संरक्षण, तथा सम्वर्द्धन गर्न गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक, औद्योगिक, व्यापारी, वैज्ञानिक, प्राविधिक संस्थाले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहे मापदण्ड तोकेर स्वीकृत दिन सक्ने प्रस्ताव पनि छ । कान्तिपुरको सहयोगमा
