एजुकेशनपत्र, काठमाण्डौं । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करिब ३५ हजार कर्मचारीले आफ्नो उचित पारिश्रमिकको माग गर्दै एक महिनादेखि राजधानीमा रिले अनशनमा बसेका छन् ।
मन्त्रालयले एक महिनापछि वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि आन्दोलनरत कर्मचारीले चित्त नबुझेको भन्दै वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारी(बुटवल)का अनुसार, ‘चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम(बुँदा १२७)मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधाका बारेमा सम्बोधन गरिने’ भनिएपनि संघीय संसदको बजेटमा यो बिषयलाई छुटाइएपछि परिषद्को आन्दोलन सुरु भएको हो ।
तिवारीले राष्ट्रव्यापी २७ हजार ८९० विद्यालयमा ३५ हजार कर्मचारीले भोग्नुपरेका चुनौतीका विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुका साथै राज्यस्तरबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि उनीहरुले काठमाडौंमा रिले अनशन बस्नु परेको बताएका छन् । उनले भने, ‘मन्त्रालयले उपस्थित सचिव र मन्त्रीसँग छलफलका लागि बोलाए पनि बेवास्ताका कारण बैठक अस्वीकार गर्यौं, उनले भने, हाम्रा माग पूरा नभएसम्म हडताल जारी राख्ने दृढ संकल्प लिएकाछौँ।’
परिषद् दमक नगर कमिटिका अध्यक्ष कुमार खड्का(झापा)ले स्थानीय र प्रदेश तहमा विद्यालय कर्मचारीको कठिनाइ र मागलाई सुनुवाइ नगरेपछि आफ्नो टोली काठमाडौं आएको बताए । खड्काका अनुसार, अहिले संघीय अनुदानको तलबभत्तामा विद्यालय सहायक(लेखापाल) ले मासिक १३ हजार ५ सय रुपैंया र कार्यालय सहयोगीले ८ हजार रुपैंया पाउँदै आएका छन् ।
‘सामान्य जीवन निर्वाह गर्न पनि नसक्ने र हैसियत पनि नरहेको पदीय हैसियतका कारण हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं,’माइतीघर मण्डलामा भेटिएका खड्काले भने ।
देशभर विद्यालयमा ७ हजार १७८ लेखापाल र २७ हजार ८९० कार्यालय सहायक रहेका छन् । काउन्सिलले राखेको माग अनुसार लेखापालको न्यूनतम तलब रु ३४ हजार र कार्यालय सहयोगीले मासिक २६ हजार पाउनुपर्छ ।
आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले अवस्थालाई उजागर गर्दै आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
