काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सीटीईभीटीले शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ प्रि–डिप्लोमा तहको लागि भर्ना खुलाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको सीटीईभीटीले आयोगबाट सम्बन्धन सिफारिस नभएका, आयोगबाट सिट संख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थाहरुमा भर्ना खुलाएर विवादलाई सतहमा ल्याएको छ ।
सीटीईभीटीले भर्नाको लागि सूचना निकालेपछि आयोगले पनि सूचना निकाल्दै सामान्य चिकित्सा (एचए), नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याबलगायत विषयमा आयोगले सिट संख्या निर्धारण नगरेको भन्दै विद्यार्थीलाई भर्ना नहुन आग्रह गरेको छ ।
सिट निर्धारण आयोगबाट हुने चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरे पनि सीटीईभीटीले भने आफ्नै ऐनअनुसार भर्ना खुलाएको छ । २०४५ सालको ऐनबाट स्थापित सीटीईभीटीले डिप्लोमा तहको चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोज्दा आयोगबाट अवरोध भएको सीटीईभीटीको आरोप छ ।
आयोगको सूचनापछि सीटीईभीटीले फेरि सूचना सार्वजनिक गर्दै आयोगको सूचनाको भ्रममा नपर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अनुरोध गर्दै भर्ना अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । यी दुई संस्थाबीचको द्वन्द्धले विद्यार्थी तथा अभिभावकमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनको भावना विपरीत हस्तक्षेप गरेको सीटीईभीटीको आरोप छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिको चिकित्सा शिक्षामा काम गर्नुपर्ने ऐनको भावना देखिएपनि डिप्लोमा तहको कार्यक्रमलाई पनि नियमन गर्न खोज्दा समस्या देखिएको सीटीईभीटीका सदस्य सचिव जीव्नारायण काफ्लेले बताए । उनले भने ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिको चिकित्सा शिक्षामा काम गर्नुपर्ने ऐनको भावना देखिन्छ । आयोग आफै एउटा विश्वविद्यालय जस्तो गरेर अर्को संस्थालाई डिक्टेड गर्न खोजेपछि विवाद भइहाल्छ ।’
तर आयोगले भने सरकारले सर्वोच्च निकायको रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरेकोले आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको जिकिर गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने ‘सर्वोच्च निकायको रुपमा सरकारले स्थापना गरेको निकाय हो । त्यहि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । गर्छ । नभए त आयोग स्थापना गर्नुको काम नै भएन नि ।’
भर्ना प्रकृया अब के हुन्छ ?
यी दुई संस्थाबीचको द्वन्द्ध कहाँ गएर टुंगिने हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । विद्यार्थी भर्ना प्रकृया अब के हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन । यी दुई संस्थाबीचको द्वन्द्व बढ्दै जान थालेपछि मन्त्रीस्तरीय छलफल भइरहे पनि निष्कर्ष पुग्न सकेको छैन ।
सीटीईभीटीका सदस्य सचिव काफ्लेले भने बैठकमा मिलेर जाने सल्लाह भइरहेको बताए । उनले भने, ‘छलफल भइरहेको छ । मन्त्रीस्तरीय बैठकमा मिलेर जाने भन्ने कुरा भएको छ । तर कसरी मिल्ने भन्ने चाँहि छलफलकै क्रममा छ ।’
विवाद बढेपछि मन्त्रीले दुबै निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । उनले भने ‘विवाद बढेपछि मन्त्री ज्यू दुबै निकायका पदाधिकारीहरुसँग बसिरहनु भएको छ तर अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’
आयोगबाट सम्बन्धन सिफारिस नभएका, आयोगबाट सिट संख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनको लागि विद्यार्थी भर्ना गरेरगराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीहरुको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता समेत नहुने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पुरा नगरेका शिक्षण संस्थाहरुले आयोगको विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा ती संस्थाहरुलाई कानुनी कारबाही अगाडी बढाउन अयोग बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले नियामक निकायले नगर्न भनेर निर्देशन दिइसकेपछि पनि कार्य गरे सम्बन्धित संस्थाले नै परिणाम बेहोर्नुपर्ने बताए । ‘आयोग नियामक निकाय हो । यसले नगर्न भनेर सुझाव तथा निर्देशन दिइसकेको छ’, उनले भने, ‘अब त्यत्ति गर्दा पनि कार्य गर्छ भने त्यसको परिणाम स्वंय संस्थाले बेहोर्नुपर्छ । त्यसले अब के गर्ने भन्नेमा परिषद् स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
सीटीईभीटीको यो निर्णयलाई गम्भीर रुपले लिएर छानबिन हुनुपर्ने पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि सीटीईभीटीले आफूखुशी भर्ना प्रकृया अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर नै देखिन्छ । नियामक निकायलाई नै मान्न नखोज्नु भनेको बदमासी हो । छानबिन हुनु जरुरी छ ।’
आयोगको अनुसार सीटीईभीटीले करिब ४९ वटा संस्थालाई नयाँ सम्बन्धन दिएर आफैं सिट निर्धारण गरेको छ । प्रमाणपत्र तहमुनिका एक सय ३९ कार्यक्रम फेजआउट भएको मध्ये ४२ वटा शिक्षण संस्था गत वर्ष र यो वर्ष २४ वटाको स्तरवृद्धि र सिट निर्धारण भएको थियो ।
सीटीईभीटीले आयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि दुई वर्ष अघि शैक्षिक कार्यक्रम, सिट संख्या निर्णय गरेर सहमतिको पठाउँदा पनि निर्णय नआएपछि भर्ना खुलाएको सदस्य सचिव काफ्ले बताउँछन् ।
‘आयोगलाई दुई वर्ष अघि निर्णय गरेर सहमतीका लागि पठाइएका हुन् । अब हामी कत्तिसम्म कुर्ने त । मान्छेहरुको लगानी कत्ति वर्षसम्म वेवास्ता गर्ने ?’ उनले भने ।
आयोगलाई नियमनकारी निकायको रुपमा मानेर आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार भर्ना खुलाएको उनी बताउँछन् ।
सीटीईभीटीको ६५ आंगिक, ५२ साझेदारी, ४२९ निजी र ६ सय ३६ सामुदायिक विद्यालयमा सीटीईभीटीको प्राविधिक धारको डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको लागि तोकिएको सिट संख्यामा जम्मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुने गरेको तथ्यांक छ ।
अहिले सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थीको अभावबारे प्रश्न गर्दा उनी भन्छन् ‘चिकित्सा सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको अभाव छैन । अन्य प्राविधिक धारका कार्यक्रममा सहित एग्रिगेट गर्दा कम देखिएको हो ।’ उनको भनाइ अनुसार चिकित्सा शिक्षामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । अनलाईन खबरबाट
