काठमाडौँ । लामो समयपछि शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार तत्पर देखिएको छ । २०२८ सालकै ऐनको भरमा चलिरहेको शिक्षा संरचना अबको केही समयपछि नयाँ ऐन अनुसार जानेछ । त्यसका लागि मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको मस्यौदालाई सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायले यसको समर्थन र आलोचना दुवै गर्दै आएका छन् । अस्थायी, राहत तथा करार शिक्षक कर्मचारीले मस्यौदा आफ्नो पक्षमा नरहेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा नै गरेका छन् । उनीहरूले देशभरबाट शिक्षक कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँ बोलाउन थालेका छन् भने सडक आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् ।
अर्कोतिर मस्यौदामा थुप्रै विषय परिवर्तन गरिएको छ । यदि ती बुँदा कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसङ्गति अन्त्य हुने अर्काथरीको भनाइ छ ।
मस्यौदामा स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार दिने उल्लेख छ । तर यो व्यवस्थाप्रति शिक्षक, कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले आफूहरू सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
त्यस्तै निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा परिणत गर्ने कुराले निजी विद्यालय सञ्चालक आक्रोशित बनेका छन् । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा सर्त सम्बन्धित व्यवस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गरेको विनियम बमोजिम हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
यी हुन् मस्यौदामा उल्लेख गरिएका महत्त्वपूर्ण बुँदा
ऐनको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । मस्यौदामा संविधानमा उल्लेख गरिएको स्थानीय तहको अधिकार अनुसार स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र सशक्त बनाइएको छ ।
१. विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई
उक्त मस्यौदामा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयको नक्साङ्कन तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी वा स्रोतको सुनिश्चितताको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निजी लगानीका विद्यालयको हकमा भने ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछन् ।
सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
२. निजी स्कुल ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा परिणत
ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै स्थापना भएका निजी विद्यालयको हकमा भने ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
निजी गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ । राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्थानीय कानुन बमोजिम विद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालन वा कक्षा वा तह थपको अनुमति दिन सक्नेछन् ।
शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुन सक्नेछ ।
मूल विषयमध्ये गणित र विज्ञान विषय अङ्ग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्नेछ । कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा निजले चाहेको पाठ्यक्रममा निर्धारित भाषामध्ये कुनै एक भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।
सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन । निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिको हकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन जना सदस्य रहेको छनौट समितिले सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनौट गर्नेछ ।
ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ ।
३. शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउँताइने
यसअघिको शिक्षा विभाग हटाएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र राखिएको थियो । ऐनको मस्यौदा पुनः शिक्षा विभागको अवधारणा अघि सारिएको छ । शिक्षा विभागको प्रमुखको रूपमा महानिर्देशक रहनेछ ।
त्यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेत बिउँताइनेछ । प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहनेछ ।
४. परीक्षाको अधिकार बोर्डदेखि स्थानीय तहसम्म
मस्यौदाअनुसार माध्यमिक तहको कक्षा १२ को अन्त्यमा हुने परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हुनेछ । कक्षा १० को परीक्षा भने प्रदेशमा तोकिए बमोजिमको परीक्षा बोर्डबाट हुनेछ । कक्षा ८ को परीक्षा भने स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
कक्षा ८ को अन्त्यमा हुने परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्रको निर्माण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्न पत्र राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही सम्बन्धित विद्यालयले निर्माण गर्नेछ ।
५. विद्यालय शिक्षा सेवाको गठन
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको लागि एक विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षक सेवाभित्र आधारभूत तह र माध्यमिक तह गरी दुई तहका शिक्षक रहनेछन् । कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत रूपमा विभाजन गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक र आधारभूत तहका साधारण तथा विषयगत शिक्षकहरूको प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी गरेर तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ ।
६. शिक्षकको दरबन्दी मिलान
सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत तथा कक्षागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ ।
ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने उल्लेख छ ।
स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत भएको दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्नेछ । त्यस्ता शिक्षक कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । तर, भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको शिक्षकलाई भने कुनै सुविधा दिइनेछैन ।
राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलो पटकको परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्नेछैन ।
७. शिक्षकको सरुवा
स्थानीय तहले आफू अन्तर्गतको एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्नेछ । त्यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत र माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्नेछ ।
८. राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न नहुने
शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन ।
शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पु¥याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन ।
शिक्षकले बहुविवाह गर्न नहुने, विद्यार्थी र अरू कसैप्रति यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न पाइँदैन । शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसका लागि सात दिनको सफाइ पेस गर्ने मौका दिइनेछ ।
९. विद्यालय कर्मचारी
सार्वजनिक विद्यालयमा तोकिएको सङ्ख्यामा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ । आयोगबाट सिफारिस भएका विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्नेछ । विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा शिक्षक छनौट उपसमिति वा जिल्ला शिक्षा समितिबाट नियुक्ति पाई अविच्छिन्न सेवा गरी उमेर हद साठी वर्ष पूरा भई सेवाबाट अलग हुने वा अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश हुँदाको बखत काम गरेको पदसँग सामान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको सुरु स्केलको दरले बढीमा बिस वर्षको सेवा अवधि मानी उपदफा (२) बमोजिम एकमुष्ट रकम दिइनेछ ।रातोपाटीबाट
