सूर्यप्रसाद पाण्डे, काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि नयाँ नियुक्तिको अत्तोपत्तो छैन । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल गत साउन १८ गते सकिएको थियो ।
विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको जनशक्ति छनोट गरेर सिफारिस गर्ने निकाय एक वर्षदेखि रिक्त रहे पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्न सकिएको छैन । यसअघि विज्ञापन भएर आवेदन दिएका सात सय उपप्राध्यापकका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण केही प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । बढुवाको दिन पर्खेर बसेका थुप्रै प्राध्यापक तथा कर्मचारी सेवा निवृत्त भएर घर फर्किसकेका छन् । सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत केदार ढकालका अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्राध्यापक र कर्मचारीसमेत गरेर छ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् ।
अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्न सकिएको छैन ।
आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा ती प्राध्यापक कर्मचारीका लागि विज्ञापन प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । उनीहरूका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन, नयाँ निर्माणलगायतका सम्पूर्ण नीतिगत काम रोकिएको ढकालको भनाइ छ । पुराना कर्मचारी सेवा निवृत्त भए पनि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउँदा दैनिक काममा समेत प्रभाव पर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ । अर्का सदस्य प्राध्यापक डा. हेमराज ढकालको कार्यकाल पनि आगामी मङ्सिरमा सकिँदै छ । त्यसबाहेक लोकसेवा आयोगका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका माधव बेल्बासे सदस्य रहनुभएको छ । अध्यक्ष तथा सदस्य सबैको कार्यकाल तीन वर्षको रहने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि आयोग अध्यक्षविहीन भएको भन्दै शिक्षाविद् तथा यस क्षेत्रका जानकारले भने सरकारको आलोचना गरेका छन् । शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. बालचन्द्र लुइटेलले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलबिच कुरा नमिल्दाको असर विश्वविद्यालयमा परेको छ । विश्वविद्यालय जस्तो संस्थामा भागबन्डाको संस्कार भिœयाएर अलपत्र पार्नु गलत हो ।” त्रिवि सुधार गर्नभन्दा पनि मेरो भागमा के भन्ने मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको लुइटेलले आरोप लगाउनुभयो ।
सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने र समितिले सिफारिस गरेका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहनुभएका देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सेवा आयोगको अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले अध्यक्षका लागि खुला दरखास्त आह्वान गर्दा ३६ जनाको आवेदन परे पनि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
राजनीतिक दलबिच कुरा नमिल्दाको असर विश्वविद्यालयमा परेको छ । विश्वविद्यालय जस्तो संस्थामा भागबन्डाको संस्कार भित्र्याएर अलपत्र पार्नु गलत हो ।
त्यसपछि सरकार परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा परेको छ । अध्यक्ष नहुँदा भोग्नुपरेको समस्याबारे आयोगका कर्मचारीले त्रिवि कार्यकारी परिषद् तथा कुलपतिलाई पटक पटक जानकारी गराइसकेका छन् । नेपाल प्राध्यापक सङ्घले पनि सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पटक पटक अनुरोध गरिसकेको छ । त्रिविका शिक्षाध्यक्ष शिव भुसालले अध्यक्ष नहुँदा स्थगित भएका शिक्षक तथा कर्मचारीको परीक्षा रोकिनुका साथै नयाँ विज्ञापनको सबै काम रोकिएको बताउनुभयो ।
संस्कृतमा पनि ताला
दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोग पनि एक महिनादेखि तालाबन्दी गरिएको छ । सेवा आयोगले लिने परीक्षा पारदर्शी, स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्ने माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गत असार ९ गते ताला लगाएका हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. यादवप्रकाश लामिछानेले तालाबन्दीका कारण उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो । उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीको खुला प्रतिस्पर्धाका लागि यसअघि नै विज्ञापन गरिसकिएको छ ।गोरखापत्रबाट
