Main News

सूर्यप्रसाद पाण्डे, काठमाडौँ। विद्यार्थी भर्नामा देखिएको कानुनी उल्झनका कारण दुई वर्षमा मुलुकभरका २२८ वटा प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएका छन् । विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ती संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण बन्द भएका हुन् । आयोगमार्फत निकै अव्यावहारिक व्यवस्था लागु गरेर आफूहरूको अर्बौं रुपियाँ बराबरको लगानी जोखिममा पर्दा पनि सहजीकरणका लागि सरकारले असहयोग गरेको भन्दै शिक्षालय सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान अनुसार गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले काम सुरु गरेपछि ती संस्था बन्द भएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन आउनुअघि न

शिवहरि घिमिरे, काठमाण्डौं ।  सरकारको नीतिगत त्रुटिका कारण नर्सिङ कार्यक्रमअन्तर्गतका दुई सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोलिएका संस्था सरकारको ऐनभित्र रहन नसक्ने भएपछि बन्द हुन पुगेका हुन् । सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो । त्यसै ऐनअनुसार ०७५ मै विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीसमेतको निगरानी गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । ऐनले चिकित्सा शिक्षाको नर्सिङ कार्यक्रमलाई उच्च मापदण्ड तोकेपछि आयोगले सोही मापदण्ड पालना गराउन थाल्यो । तर, मापदण्डमा आउन नसकेका शिक्षण संस्था बन्द हुन पुगे । ऐनमा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाले दुई वर्षभित्र सय शय्याको आफ्नै अस्पताल सञ्चाल