Main News Archives | Page 6 of 81 | Education Patra

Main News

शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोज्योः संयोजक श्रवण चौधरी

शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोज्योः संयोजक श्रवण चौधरी

Main News
एजुेकशनपत्र, काठमाण्डौं । शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायको आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको शिक्षा विधेयकप्रति थारु समुदायले आपत्ति जनाएका हुन् । थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग–अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा विधेयकमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक–पटक शोषण
सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएको एक वर्ष पूरा: छ हजार जनाको नियुक्ति रोकियो

सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएको एक वर्ष पूरा: छ हजार जनाको नियुक्ति रोकियो

From Today's Newspaper, Main News, Special News Highlights
सूर्यप्रसाद पाण्डे, काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि नयाँ नियुक्तिको अत्तोपत्तो छैन । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल गत साउन १८ गते सकिएको थियो । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको जनशक्ति छनोट गरेर सिफारिस गर्ने निकाय एक वर्षदेखि रिक्त रहे पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्न सकिएको छैन । यसअघि विज्ञापन भएर आवेदन दिएका सात सय उपप्राध्यापकका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण केही प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । बढुवाको दिन पर्खेर बसेका थुप्रै प्राध्यापक तथा कर्मचारी सेवा निवृत्त भएर घर फर्किसकेका छन् । सेवा
आर्थिक अभाव झेल्दै सामुदायिक विद्यालय: शिक्षामा घट्दै सरकारी बजेट

आर्थिक अभाव झेल्दै सामुदायिक विद्यालय: शिक्षामा घट्दै सरकारी बजेट

Main News, Science and Technology, Special News Highlights
एजुेकशनपत्र, धनगढी। सुदूरपश्चिमका सामुदायिक विद्यालय आर्थिक अभाव झेल्दै आएका छन्। सामुदायिक विद्यालयले कक्षाकोठा अभाव, शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक सामग्रीलगायत समस्या भोग्दै आएका छन्। विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार कक्षाकोठा, शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक सामग्री नहुँदा सुदूरपश्चिमका सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको बताइन्छ। यो समस्या सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयले बढी समस्या भोग्दै आएका छन्। अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार रहेका छन्। तीन वटै तहका सरकारले शिक्षामा लगानी गर्दै आए पनि समस्या ज्युँका त्युँ देखिँदै आएका छन्। सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरे पनि सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट शुल्क लिँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपियाँ बजेट असार १ गते सार्वजनिक
शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न शिक्षकलाई तालिम

शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न शिक्षकलाई तालिम

Main News
एजुेकशनपत्र, काठमाण्डौं । ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका विद्यालयका शिक्षकलाई शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्रदान गर्न सुरु भएको छ । जनभावना क्याम्पस चापागाउँमा बागमती गाउँपालिकाद्वारा आयोजित १० दिने तालिमको नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशसभा सदस्य मीनकृष्ण महर्जनले शुभारम्भ गर्दै शैक्षिक उन्नयनका लागि सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याए । बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले तालिमको प्रभावकारिता र पालिकामा रहेका ४६ विद्यालयको अवस्था, समस्या र अपेक्षाका लागि नियमित अनुगमन गर्ने तथा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने बताए । उनले चालू आवमा शिक्षकका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ७६ लाख ५७१ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । तालिममा शिक्षण सिकाइ, व्यवस्थापन, समस्या, चुनौतीबारे सिकाइ हुने अपेक्षा राखिएको छ । रासस
खिमलाल देवकोटाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रहन नदिने, संघीयता विरोधी भन्ने आरोप

खिमलाल देवकोटाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रहन नदिने, संघीयता विरोधी भन्ने आरोप

Main News, Special News Highlights
एजुेकशनपत्र, काठमाण्डौं ।  राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रहन नदिइने भन्दै विरोध गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेको उल्लेख गर्दै खिमलाल देवकोटाले संघीयता विरोधी भनेका छन्। उनको आरोपमा, "शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धि ठानेको होला। संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिइने छैन।" उनले सामाजिक संजालमा पनि लेखेका हुन्, जिल्ला समन्वय समिति बेहाल रहेको बताएका संविधानले कामकर्तव्य अधिकार दिएको भन्दै उनले भने, "जिल्लामा संरचनाहरू राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो। थप उपलब्धि केही पनि हुने छैन र हुँदैन।" उनले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने संरचनाहरूको जिल्लामा राख्न नपाइने बारेमा चेतावनी दिएका छन्,
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गैरकानुनी नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गैरकानुनी नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन

Health Care, Main News
एजुेकशनपत्र, दाङ  । दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गैरकानुनी नियुक्ति गरिएको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। शुक्रबार दाङमा आयोजित गरिएको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. वसन्त लामिछाने, रजिस्ट्रार प्रकाश थापा, डेपुटी रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, र प्रशासन म्यानेजर राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेको नियुक्ति गैरकानुनी भएको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नियुक्ति गैरकानुनी भएकोको बारेमा प्रतिष्ठानमा अनियमितता रहेको भन्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारी र शिक्षकहरू विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघि पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गैरकानुनी भएकोको घोषणा गरेको थियो। विरोध प्रदर्शन गरेका कर्मचारी र शिक्षकहरूले प्रतिष्ठानको प्रशासन र व्यवस्थापनमा अनियमितता रहेको बताएका छन्। "प्रतिष्ठानमा धेरै भएको लापर्वाही कहिले हुन्छ कार्वाही," भ्रष्टाचारको खिलाफ सरक